(१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र चारकिल्ला खुलेको सीमानाको निर्धारण संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सीमाना जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटको आधारमा उपदफा (३) र (४) को अधीनमा रही हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
तर एक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गरिने छैन ।
(३) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्नु परेमा त्यस्तो हेरफेरबाट प्रभावित हुने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सरकारले सो प्रस्ताव बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(५) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्नु पर्ने भएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरी सक्नु पर्नेछ ।